Lucknow / Saturday, 12 July,2025 ………..
Introduction
The controversy surrounding Hotel Golden Palace on Cantt Road, Lucknow,
has reached a critical juncture. Recent official documents have exposed a
glaring and dangerous contradiction between the Lucknow Development
Authority (LDA) and the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB),
raising serious concerns about regulatory integrity, public safety, and
possible collusion at the highest levels of administration.
The Core Contradiction: LDA vs. UP Pollution Control Board
At the heart of the issue lies a fundamental contradiction between the
reports of two key regulatory bodies:
- LDA’s
Claim: In its official inspection report,
LDA asserts that Hotel Golden Palace is a “very old” establishment,
operational for a long time, and that no new construction or activity is
ongoing. This report, signed and endorsed by LDA officials, on behalf of its
head, IAS officer Prathamesh Kumar, suggests that the hotel’s
existence and operations predate recent complaints and that all is in
order.
- UP
Pollution Control Board’s Ground Report: In stark
contrast, the UPPCB’s inspection clearly states that a new hotel
building has been constructed at the site. The report further notes
that the hotel was not operational at the time of inspection and,
crucially, that it had not obtained the necessary environmental clearances
or departmental consents required for lawful operation.
This contradiction is not a minor clerical error—it is a direct
conflict over the very existence and legal status of the hotel. The LDA’s claim
of long-standing operation is flatly refuted by the Pollution Control Board’s
ground-level findings, which document fresh construction and non-compliance
with basic regulatory norms.
Questioning the Credibility of LDA and Its Leadership
Such a blatant mismatch between two government agencies puts a serious
question mark on the credibility of the LDA and, in particular, its
head, IAS officer Prathamesh Kumar. The fact that the LDA’s report
appears to whitewash recent illegal construction and misrepresent the
operational status of the hotel raises troubling questions:
- Is
the LDA, under the leadership of IAS Prathamesh Kumar, colluding with the
hotel’s owners to facilitate its opening, despite clear violations?
- Are
public safety and legal compliance being sacrificed for private gain?
- Why
has the LDA ignored the findings of the other departments and failed to
take action in line with the law?
Urvashi Sharma: A Citizen’s Fight Against Collusion
Complainant Urvashi Sharma has worked tirelessly to expose
these discrepancies, filing numerous complaints & RTIs and pushing for
accountability across departments. Her efforts have brought to light not only
the violations by Hotel Golden Palace, but also the apparent collusion and
inaction by those tasked with protecting the public interest. Urvashi’s
questions to the authorities are pointed and urgent: Why are regulatory bodies
contradicting each other? Who benefits from this confusion? And at what cost to
the citizens of Lucknow?
Why This Matters: Public Safety at Risk
Operating a hotel in Uttar Pradesh is governed by strict norms:
- Environmental
Clearance: Consent from the Pollution Control
Board is mandatory.
- Fire
Safety Clearance: Approval from the Fire
Department.
- Building
Safety Compliance: Certification of structural
safety.
- Sanitation
and Health Licenses: From municipal authorities.
- Registration
under the Sarai Act: Legal registration with the
District Magistrate’s office.
- No-Objection
Certificates (NOCs): From police, tourism, and local
administration.
Hotel Golden Palace has not registered under the Sarai Act in the DM’s office, a critical legal
violation. The absence of environmental and safety clearances means that, if
allowed to operate, this hotel could pose a grave risk to guests, staff, and
the general public.
Departments and Officials Failing Public Trust
The District Magistrate’s letter has called upon all relevant
departments to act, including:
- Police
Commissioner, Lucknow
- Nagar
Ayukt, Nagar Nigam, Lucknow
- Secretary,
Lucknow Vikas Pradhikaran (LDA)
- Chief
Fire Officer, Lucknow
- Regional
Pollution Control Officer
- Regional
Tourism Officer
Yet, despite clear instructions, these departments have failed to take
decisive action. The LDA’s misleading report, in particular, stands out as a
potential attempt to shield the hotel’s owners from accountability, further
fueling suspicions of collusion.
Recent Tragedies: A Stark Warning
Lucknow has witnessed several devastating incidents due to lax
enforcement of safety norms including Hotel Raj and Hotel Mohan. These
tragedies are a grim reminder of what can happen when rules are ignored and
oversight is compromised.
The Call for Accountability
The case of Hotel Golden Palace is not just about one building—it is
about the integrity of the entire regulatory system. The contradiction between
LDA and UPPCB reports, the inaction of multiple departments, and the apparent
disregard for public safety demand immediate investigation. The role of IAS
officer Prathamesh Kumar and other officials must be scrutinized, and any
collusion or negligence must be met with strict action.
Conclusion
Lucknow’s citizens deserve better than bureaucratic cover-ups and
regulatory negligence. The authorities must act transparently and decisively to
ensure that no hotel or commercial establishment is allowed to operate without
full compliance with all legal and safety norms. The selfless efforts of
citizens like Urvashi Sharma must not go in vain—public safety and the rule of
law must prevail over private interests and official collusion.
होटल गोल्डन पैलेस पर LDA की विरोधाभासी रिपोर्ट: दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है ?
लखनऊ / शनिवार, 12 जुलाई, 2025 …………
परिचय
कैंट रोड, लखनऊ स्थित होटल गोल्डन पैलेस को लेकर विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। हाल ही में सामने आए आधिकारिक दस्तावेजों ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) के बीच चौंकाने वाला विरोधाभास उजागर किया है, जिससे नियामक पारदर्शिता, जनसुरक्षा और उच्च प्रशासनिक स्तर पर मिलीभगत की आशंका गहराती जा रही है।
मुख्य विरोधाभास: LDA बनाम UPPCB
इस पूरे मामले की जड़ में दो प्रमुख सरकारी रिपोर्टों का मूलभूत विरोधाभास है:
- LDA
का दावा:
LDA की आधिकारिक निरीक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि होटल गोल्डन पैलेस "बहुत पुराना" है, लंबे समय से संचालित हो रहा है और वहां कोई नया निर्माण या गतिविधि नहीं हुई है। यह रिपोर्ट LDA के प्रमुख IAS अधिकारी प्रमथेश कुमार के हवाले से LDA के अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित है,
जिससे प्रतीत होता है कि होटल की स्थिति और संचालन में कोई नई बात नहीं है।
- UPPCB
की जमीनी रिपोर्ट: इसके विपरीत,
UPPCB की जांच रिपोर्ट स्पष्ट रूप से बताती है कि उक्त स्थल पर नया होटल भवन निर्मित हुआ है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि निरीक्षण के समय होटल चालू नहीं था और न ही उसके पास आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृतियाँ या विभागीय सहमतियाँ थीं,
जो वैध संचालन के लिए अनिवार्य हैं।
यह विरोधाभास कोई मामूली त्रुटि नहीं, बल्कि होटल के अस्तित्व और कानूनी स्थिति पर सीधा टकराव है। LDA का पुराना संचालन बताने वाला दावा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जमीनी सच्चाई से पूरी तरह खारिज हो जाता है, जिसमें नए निर्माण और नियमों की अनदेखी दर्ज है।
LDA और उसके नेतृत्व की विश्वसनीयता पर सवाल
दो सरकारी एजेंसियों के बीच इतना बड़ा अंतर LDA और विशेष रूप से उसके प्रमुख IAS अधिकारी प्रमथेश कुमार की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। LDA की रिपोर्ट में हालिया अवैध निर्माण को छुपाने और होटल के संचालन की स्थिति को गलत तरीके से दर्शाने से कई चिंताजनक प्रश्न उठते हैं:
- क्या LDA, IAS प्रमथेश कुमार के नेतृत्व में,
होटल मालिकों से मिलीभगत कर स्पष्ट उल्लंघनों के बावजूद होटल शुरू कराने की कोशिश कर रहा है?
- क्या जनसुरक्षा और कानूनी अनुपालन को निजी स्वार्थ के लिए बलि चढ़ाया जा रहा है?
- LDA
ने अन्य विभागों की रिपोर्टों की अनदेखी क्यों की और कानून के अनुरूप कार्रवाई क्यों नहीं की?
उर्वशी शर्मा: मिलीभगत के खिलाफ नागरिक की जंग
शिकायतकर्ता उर्वशी शर्मा ने इन विरोधाभासों को उजागर करने के लिए अथक प्रयास किए हैं। उन्होंने कई शिकायतें, आरटीआई और विभागीय पत्राचार के माध्यम से न केवल होटल गोल्डन पैलेस की अनियमितताओं को सामने लाया, बल्कि जिम्मेदार अधिकारियों की निष्क्रियता और संभावित मिलीभगत को भी उजागर किया। उर्वशी के सवाल आज भी प्रासंगिक हैं—सरकारी विभाग एक-दूसरे से उलट रिपोर्ट क्यों दे रहे हैं? इस भ्रम का लाभ किसे मिल रहा है? और इसकी कीमत लखनऊ के नागरिकों को क्यों चुकानी पड़ रही है?
क्यों है मामला गंभीर: जनसुरक्षा पर खतरा
उत्तर प्रदेश में होटल संचालन के लिए सख्त नियम हैं:
- पर्यावरणीय स्वीकृति: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति अनिवार्य।
- फायर सेफ्टी क्लीयरेंस:
अग्निशमन विभाग की मंजूरी।
- भवन सुरक्षा प्रमाणन:
संरचनात्मक सुरक्षा का प्रमाण पत्र।
- स्वास्थ्य एवं स्वच्छता लाइसेंस: नगर निगम से।
- सराय एक्ट के तहत पंजीकरण: जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में कानूनी पंजीकरण।
- एनओसी: पुलिस, पर्यटन व स्थानीय प्रशासन से।
होटल गोल्डन पैलेस का सराय एक्ट के तहत DM कार्यालय में पंजीकरण नहीं हुआ है, जो गंभीर कानूनी उल्लंघन है। पर्यावरणीय और सुरक्षा मंजूरी के अभाव में, यदि यह होटल चालू होता है तो यह मेहमानों, कर्मचारियों और आम जनता के लिए बड़ा खतरा बन सकता है।
विभागों और अधिकारियों की निष्क्रियता
जिलाधिकारी के पत्र में सभी संबंधित विभागों को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है:
- पुलिस आयुक्त,
लखनऊ
- नगर आयुक्त,
नगर निगम, लखनऊ
- सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA)
- मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ
- क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी
- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी
फिर भी, स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, इन विभागों ने निर्णायक कार्रवाई नहीं की। खासतौर पर LDA की गुमराह करने वाली रिपोर्ट होटल मालिकों को बचाने का प्रयास प्रतीत होती है, जिससे मिलीभगत की आशंका और गहरी हो जाती है।
हाल की त्रासदियाँ: कड़ा सबक
लखनऊ में हाल के वर्षों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण कई भीषण हादसे हुए हैं, जिनमें होटल राज और होटल मोहन जैसी घटनाएं शामिल हैं। ये घटनाएं दर्शाती हैं कि नियमों की अनदेखी और निगरानी में ढिलाई कितनी घातक साबित हो सकती है।
जवाबदेही की मांग
होटल गोल्डन पैलेस का मामला केवल एक इमारत का नहीं, बल्कि पूरे नियामक तंत्र की साख का सवाल है। LDA और UPPCB की विरोधाभासी रिपोर्टें, कई विभागों की निष्क्रियता और जनसुरक्षा की अनदेखी तत्काल जांच की मांग करती हैं। IAS प्रमथेश कुमार समेत जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की गहन जांच होनी चाहिए और किसी भी मिलीभगत या लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
निष्कर्ष
लखनऊ के नागरिक नौकरशाही के पर्देदारी और प्रशासनिक लापरवाही के हकदार नहीं हैं। यह आवश्यक है कि अधिकारी पारदर्शिता और दृढ़ता के साथ कार्रवाई करें, ताकि कोई भी होटल या व्यावसायिक प्रतिष्ठान बिना सभी कानूनी एवं सुरक्षा मानकों के पूर्ण अनुपालन के बिना संचालित न हो सके। उर्वशी शर्मा जैसे नागरिकों के निस्वार्थ प्रयास व्यर्थ न जाएं—जनसुरक्षा और कानून का राज, निजी स्वार्थ और सरकारी मिलीभगत पर भारी होना चाहिए।
