सिटी मोंटेसरी स्कूल कैम्ब्रिज कैंपसों तक में बच्चों की
जान को खतरा - 13 शाखाओं और हेड ऑफिस में अग्नि सुरक्षा इंतजाम नाकाफी,
5 में से 4 कैम्ब्रिज कैंपस भी 13 में शामिल.
नोट - सभी जांच आख्यायें वेबलिंक https://upcpri.blogspot.com/2026/08/cms-15-5-4.html पर उपलब्ध हैं l
Note -
To download all inspection reports, Click https://upcpri.blogspot.com/2026/08/geeta-gandhi-kingdons-cms-13-branches.html weblink.
लखनऊ के CMS कैंपसों में अग्नि सुरक्षा पर गंभीर सवाल,
IGRS कार्यकर्ता उर्वशी
शर्मा ने बजाया अलार्म, एक और अलीगंज जैसी त्रासदी से पहले जवाबदेही की मांग
लखनऊ के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान में छात्रों की
सुरक्षा पर गंभीर सवाल, IGRS शिकायतों से सामने आई अग्नि सुरक्षा अनुपालन की चिंताजनक
तस्वीर
लखनऊ, उत्तर प्रदेश. 27.08.2026
भारत के प्रमुख निजी विद्यालय समूहों में शामिल और विश्व में सर्वाधिक
विद्यार्थियों वाले विद्यालय के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल कर चुके सिटी
मॉन्टेसरी स्कूल, CMS, की कई शाखाओं में अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुपालन को लेकर
गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. सामाजिक, RTI और IGRS कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा द्वारा की गई शिकायतों के बाद सामने आई निरीक्षण
रिपोर्टों ने इन सवालों को और गंभीर बना दिया है.
शर्मा की शिकायतों पर हुई जांच के अनुसार CMS की कुल 13 शाखाओं और हेड ऑफिस में गंभीर अग्नि सुरक्षा संबंधी कमियां
सामने आई हैं. इससे भी अधिक चिंताजनक तथ्य यह है कि CMS
के कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन कार्यक्रम के 5 में से 4 कैंपसों में अनिवार्य अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुपालन में
गंभीर कमियां पाई गईं हैं.
आग के खतरे वाले CMS कैम्ब्रिज कैंपस
1. गोल्फ सिटी कैंपस.
2. गोमती नगर 1 कैंपस.
3. गोमती नगर एक्सटेंशन, वरदान खंड कैंपस.
4. राजाजीपुरम 1 कैंपस.
आग के खतरे वाले अन्य CMS
कैंपस
1. अलीगंज कैंपस.
2. अशर्फाबाद कैंपस.
3. चौक कैंपस.
4. इंदिरानगर कैंपस.
5. जानकीपुरम कुर्सी रोड कैंपस.
6. राजेंद्र नगर कैंपस.
7. स्टेशन रोड कैंपस.
8. अयोध्या रोड कैंपस.
9. शालीमार वनवर्ल्ड कैंपस.
10.
नवनिर्मित
हेड ऑफिस.
इन खुलासों का महत्व लखनऊ में हुई अलीगंज की भयावह अग्नि त्रासदी के बाद और
बढ़ जाता है. उस घटना ने उन इमारतों में अग्नि सुरक्षा की अनदेखी के गंभीर
परिणामों को सामने ला दिया था जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहते हैं.
CMS लखनऊ में 20 से अधिक कैंपस संचालित करने और हजारों विद्यार्थियों को
शिक्षा प्रदान करने वाला संस्थान है. CMS की ओर से अपनी वेबसाइट और सार्वजनिक सामग्री में कैंपसों
में सुरक्षा एवं संरक्षा समितियों, पर्यावरण स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अधिकारी, अग्नि निकासी अभ्यास और अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं पर जोर
दिया गया है.
यही कारण है कि CMS द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित सुरक्षा मानकों और उर्वशी शर्मा की
शिकायतों से सामने आई कथित कमियों के बीच का अंतर अब गंभीर सार्वजनिक सवाल बन गया
है.
सुरक्षा के सवाल पर पीछे हटने को तैयार नहीं उर्वशी शर्मा
उर्वशी शर्मा लंबे समय से यह सवाल उठाती रही हैं कि क्या किसी शैक्षणिक
संस्थान की प्रतिष्ठा, विस्तार और व्यावसायिक हित बच्चों की शारीरिक सुरक्षा से ऊपर हो सकते हैं.
उनका अभियान केवल सोशल मीडिया या सार्वजनिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा.
उन्होंने IGRS के
माध्यम से संबंधित सरकारी अधिकारियों के समक्ष शिकायतें दर्ज कराकर जांच और
सुधारात्मक कार्रवाई की मांग की.
उनका तर्क स्पष्ट है. विद्यालय केवल शिक्षा देने का स्थान नहीं है. यह वह
स्थान है जहां हजारों बच्चे प्रतिदिन कई घंटे बिताते हैं. इसलिए अग्नि सुरक्षा
अनुपालन को केवल एक औपचारिक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं माना जा सकता.
13 CMS शाखाओं और हेड ऑफिस से संबंधित निष्कर्षों ने एक बड़ा सवाल
खड़ा कर दिया है. यदि अनेक परिसरों में अनिवार्य सुरक्षा मानकों की कमियां थीं, तो इन कमियों को समय रहते स्थायी रूप से दूर क्यों नहीं
किया गया.
कैम्ब्रिज कैंपस विशेष जांच के घेरे में
विवाद का सबसे गंभीर पहलू CMS के कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन कार्यक्रम से जुड़े परिसरों
को लेकर सामने आया है.
CMS के अपने विवरण के अनुसार लखनऊ में पांच कैम्ब्रिज कैंपस
हैं. इनमें अलीगंज कैंपस 1, गोल्फ सिटी कैंपस, गोमती नगर एक्सटेंशन, गोमती नगर कैंपस 1 और राजाजीपुरम कैंपस 1 शामिल हैं.
निरीक्षण रिपोर्टों के अनुसार इन पांच में से चार कैम्ब्रिज कैंपसों में
अनिवार्य अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुपालन में गंभीर कमियां पाई गई हैं.
उर्वशी शर्मा का कहना है कि यह अत्यंत गंभीर विषय है क्योंकि कैम्ब्रिज शिक्षा
को अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है. ऐसे में अधिक
शुल्क देने वाले अभिभावकों को यह अपेक्षा करने का पूरा अधिकार है कि जिन भवनों में
उनके बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वहां सभी अनिवार्य अग्नि और भवन सुरक्षा मानकों का पूर्ण
अनुपालन हो.
मामला केवल अग्निशमन यंत्रों या मॉक ड्रिल तक सीमित नहीं है. वास्तविक प्रश्न
यह है कि क्या आग से बचाव, निकासी, प्रवेश
और निकास मार्ग, अग्निशमन
व्यवस्था,
भवन उपयोग, क्षमता, संरचनात्मक सुरक्षा और वैध अनुमोदनों से संबंधित सभी
अनिवार्य मानकों का लगातार पालन किया जा रहा है.
पैसा बनाम सुरक्षा का सवाल
शर्मा ने CMS प्रबंधन
की कार्यप्रणाली को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं.
उन्होंने CMS नेतृत्व
से जुड़ी प्रमुख हस्तियों, भारती गांधी और गीता गांधी किंगडन पर आरोप लगाया है कि छात्रों की सुरक्षा के
हितों की तुलना में निजी लाभ और संस्थागत विस्तार को प्राथमिकता दी जा रही है.
शर्मा द्वारा उठाया गया मूल सार्वजनिक हित का यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है.
जब अभिभावक विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय शिक्षा के लिए भारी शुल्क का भुगतान
करते हैं,
तो वे केवल शिक्षा नहीं खरीद रहे होते. वे अपने बच्चों को
प्रतिदिन कई घंटों के लिए संस्थान की जिम्मेदारी में सौंप रहे होते हैं.
इसलिए प्रबंधन की जिम्मेदारी केवल परीक्षा परिणाम, अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम, शानदार आधारभूत संरचना और संस्थागत प्रतिष्ठा तक सीमित नहीं
हो सकती.
किसी भी शैक्षणिक उपलब्धि की कीमत किसी बच्चे की जान नहीं हो सकती.
एक गंभीर विरोधाभास
CMS ने शिक्षा, वैश्विक नागरिकता और छात्र कल्याण के क्षेत्र में एक मजबूत
अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई है.
संस्थान अपनी सार्वजनिक सामग्री में बच्चों के बेहतर भविष्य और उच्च गुणवत्ता
वाली शिक्षा की बात करता है. CMS को यूनेस्को से जुड़ी उपलब्धियों और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड
जैसी प्रतिष्ठित पहचान पर भी गर्व है.
CMS की प्रकाशित सामग्री में कैंपसों में सुरक्षा समितियों और
पर्यावरण स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण तथा सुरक्षा मानकों के
अनुपालन की निगरानी का उल्लेख किया गया है.
ऐसे में जब अनेक परिसरों में गंभीर अग्नि सुरक्षा कमियां पाई जाती हैं तो यह
सीधे जवाबदेही का प्रश्न पैदा करता है.
क्योंकि निरीक्षण रिपोर्टों में सामने आई कमियां वास्तविक हैं इसीलिए उन्हें
बिना किसी देरी के दूर किया जाना चाहिए. हजारों बच्चों की सुरक्षा के मामले में
कोई बीच का रास्ता स्वीकार नहीं किया जा सकता.
उर्वशी शर्मा का कहना है कि उनके लिए सबसे गंभीर चिंताओं में से एक यह भी है
कि CMS
का वह कैंपस और हेड ऑफिस भी अग्नि सुरक्षा मानकों में विफल
पाए गए हैं जो CMS के
संस्थापक स्वर्गीय जगदीश गांधी के नाम पर स्थित सड़क पर हैं.
राजनीतिक नेतृत्व से भी सवाल
यह विवाद केवल CMS तक सीमित नहीं है.
CMS लखनऊ के सबसे चर्चित शैक्षणिक संस्थानों में से एक है और
उसके विभिन्न कार्यक्रमों में प्रमुख सार्वजनिक हस्तियां, राजनीतिक नेता और प्रभावशाली लोग शामिल होते रहे हैं.
शर्मा का कहना है कि किसी संस्थान के कार्यक्रमों में राजनीतिक नेताओं की
उपस्थिति को उसके नियामकीय अनुपालन की स्वीकृति नहीं माना जा सकता.
उनका सवाल है कि क्या प्रतिष्ठित संस्थानों के कार्यक्रमों में शामिल होने
वाले जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी है कि जब बच्चों की सुरक्षा से संबंधित
गंभीर शिकायतें सरकारी अधिकारियों के समक्ष रखी जाएं तो वे इस विषय पर ध्यान दें.
यह मामला किसी एक राजनीतिक दल का नहीं है.
सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा सभी के लिए सार्वजनिक
चिंता का विषय होनी चाहिए.
नियामक एजेंसियां कहां थीं
सबसे असहज सवाल सरकारी अधिकारियों की भूमिका को लेकर उठता है.
क्योंकि विभिन्न CMS परिसरों के संबंध में लगाए गए आरोप जांच में सही पाए गए हैं तो जवाबदेही केवल
स्कूल प्रबंधन तक सीमित नहीं रह सकती.
अग्नि सुरक्षा, भवन स्वीकृति, उपयोग की अनुमति और शैक्षणिक मान्यता से संबंधित मामलों में विभिन्न सरकारी
विभागों और वैधानिक संस्थाओं की भूमिका होती है.
सवाल यह है कि यदि राज्य की राजधानी में इतने बड़े स्तर पर संचालित संस्थान के
अनेक परिसरों में लंबे समय से गंभीर सुरक्षा कमियां मौजूद थीं, तो नियामक एजेंसियों की नजर इन पर क्यों नहीं पड़ी.
नियामक संस्थाओं की जिम्मेदारी केवल किसी त्रासदी के बाद कार्रवाई करना नहीं
है.
उनकी पहली जिम्मेदारी त्रासदी को रोकना है.
अलीगंज की त्रासदी पहले ही यह दिखा चुकी है कि सुरक्षा जोखिमों की अनदेखी, उपेक्षा या अपर्याप्त कार्रवाई कितनी भयावह साबित हो सकती
है.
उर्वशी शर्मा का अभियान क्यों महत्वपूर्ण है
उर्वशी शर्मा के अभियान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उन्होंने अत्यधिक
सार्वजनिक प्रभाव और प्रतिष्ठा वाले एक बड़े शैक्षणिक संस्थान के खिलाफ सवाल उठाने
का जोखिम लिया है.
किसी बड़े शैक्षणिक संगठन के खिलाफ आवाज उठाना किसी व्यक्तिगत कार्यकर्ता के
लिए आसान नहीं होता. ऐसी कार्रवाई संस्थागत विरोध, आलोचना और सामाजिक दबाव को जन्म दे सकती है.
इसके बावजूद शर्मा ने औपचारिक सरकारी शिकायत व्यवस्था के माध्यम से मामले को
लगातार उठाया है.
उनका तरीका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने बहस को केवल आरोपों तक सीमित
नहीं रखा बल्कि सरकारी जांच और अभिलेखों के आधार पर वास्तविक अनुपालन स्थिति सामने
लाने की मांग की है.
वह अभिभावकों से भी केवल चिंता व्यक्त करने के बजाय अपने बच्चों की सुरक्षा के
संबंध में सक्रिय होने की अपील कर रही हैं.
उनका संदेश स्पष्ट है.
किसी संस्थान की प्रतिष्ठा पर आंख मूंदकर भरोसा न करें.
यह न मानें कि प्रसिद्ध विद्यालय का भवन अपने आप पूरी तरह सुरक्षित और नियमों
के अनुरूप होगा.
अभिभावकों को यह सुनिश्चित करने की मांग करनी चाहिए कि जिस कैंपस में उनका
बच्चा पढ़ता है वहां सभी अनिवार्य अग्नि और भवन सुरक्षा मानकों का पालन हो तथा
संबंधित अनुमोदन वास्तविक भवन और उसके वर्तमान उपयोग के लिए वैध हों.
सबसे बड़ा सबक
उर्वशी शर्मा द्वारा उठाया गया मुद्दा अंततः केवल CMS
तक सीमित नहीं है.
यह इस मूल प्रश्न से जुड़ा है कि क्या भारत के शैक्षणिक संस्थानों को विशाल
प्रतिष्ठा और ब्रांड बनाने की अनुमति दी जा सकती है जबकि सुरक्षा अनुपालन केवल
कागजी कार्रवाई और समय समय पर होने वाले निरीक्षण तक सीमित रह जाए.
किसी विद्यालय में विश्वस्तरीय शिक्षक, शानदार परीक्षा परिणाम, अंतरराष्ट्रीय संबद्धता और प्रतिष्ठित पुरस्कार हो सकते हैं
लेकिन किसी भी विद्यालय की सबसे बुनियादी कसौटी यही है कि सुबह परिसर में प्रवेश
करने वाला बच्चा शाम को सुरक्षित अपने घर लौटे.
हर शैक्षणिक संस्थान का मूल्यांकन इसी कसौटी पर होना चाहिए.
उर्वशी शर्मा के लिए यह अभियान केवल CMS के खिलाफ नहीं है.
यह उस व्यवस्था को जवाब देने के लिए मजबूर करने का प्रयास है कि अगली त्रासदी
होने से पहले संभावित खतरे को क्यों नहीं रोका जाता.
यदि किसी शिकायत में बच्चों के जीवन के लिए संभावित खतरे की ओर गंभीरता से
संकेत किया जाता है तो क्या किसी कार्यकर्ता को इसलिए चुप रह जाना चाहिए क्योंकि
संबंधित संस्थान शक्तिशाली और प्रतिष्ठित है.
उर्वशी शर्मा ने चुप रहने के बजाय दूसरा रास्ता चुना है.
अब जिम्मेदारी सरकारी अधिकारियों की है.
और अंततः CMS प्रबंधन
की भी.
जनता को यह जानने का अधिकार है कि प्रत्येक CMS
कैंपस वास्तव में पूरी
तरह सुरक्षित और नियमों के अनुरूप है या नहीं. केवल यह तथ्य पर्याप्त नहीं है कि
संस्थान की प्रतिष्ठा बड़ी है.
Geeta Gandhi Kingdon's
CMS, 13 Branches and Head Office at Fire Risk, 4 of 5 Cambridge Campuses Fail
Fire Norms
CMS Under Fire Over Fire
Safety Lapses Across Lucknow Campuses, IGRS Activist Urvashi Sharma Demands
Accountability Before Another Aliganj like tragedy
Lucknow's celebrated
educational institution faces uncomfortable questions over student safety as
IGRS complaints expose serious fire safety compliance concerns
Lucknow, Uttar Pradesh.27.08.2026
City Montessori School,
one of India's most prominent private school networks and a Guinness World
Record holder for the world's largest school by enrolment, is facing serious
questions over fire safety compliance at several of its campuses following complaints
pursued through the Integrated Grievance Redressal System, IGRS, by social, RTI
and IGRS activist Urvashi Sharma.
According to the inspection
reports on Sharma's complaints, as many as 13 CMS branches and the school's
Head Office have been found to have significant fire safety concerns. Even more
disturbing, is the fact that four out of the five CMS campuses operating under
its Cambridge International Education programme have serious deficiencies
concerning mandatory fire safety requirements.
List of CMS Cambridge
campuses which are at fire risk –
1.
Golf City Campus
2.
Gomtinagar 1 Campus
3.
Gomtinagar Extension Vardan Khand Campus
4.
Rajajipuram 1 Campus
List of other CMS campuses
which are at fire risk –
1.
Aliganj Campus
2.
Asharfabad Campus
3.
Chowk Campus
4.
Indiranagar Campus
5.
Jankipuram Kursi Road Campus
6.
Rajendra Nagar Campus
7.
Station Road Campus
8.
Ayodhya Road Campus
9.
Shalimar Oneworld Campus
10.
Newly Constructed Head Office
The allegations assume
greater significance in the aftermath of the devastating Aliganj fire tragedy
in Lucknow, which raised grave concerns about the consequences of inadequate
safety compliance in buildings where large numbers of people are present.
CMS itself publicly
describes its organisation as operating across more than 20 campuses in Lucknow
and currently serving tens of thousands of students. Its official website also
states that CMS has constituted Safety and Security Committees at its campuses
and has appointed an Environment Health and Safety Officer to inspect campuses
and monitor safety implementation. CMS has additionally publicly highlighted
fire evacuation drills and fire safety infrastructure at its campuses.
It is precisely this
contrast between the institution's publicly projected safety standards and the actual
deficiencies emerging from Sharma's complaints that has intensified the
controversy.
A safety activist refuses
to look away
Urvashi Sharma has emerged
as a persistent voice questioning whether educational institutions can be
permitted to place academic reputation, commercial considerations and
institutional prestige above the physical safety of children.
Her campaign has not been
limited to criticism on social media or public statements. She has used the
IGRS mechanism to place specific allegations before government authorities and
seek official verification and corrective action.
Her central argument is
straightforward. A school building is not merely a commercial or educational
establishment. It is a place where thousands of children spend several hours
every day. Fire safety compliance, therefore, cannot be treated as a routine
administrative formality.
The findings relating to 13
CMS branches and the Head Office have consequently created a much larger public
question. If mandatory safety requirements are deficient at multiple locations,
how were such establishments allowed to continue functioning without the
deficiencies being permanently rectified.
Cambridge campuses under
particular scrutiny
The controversy becomes
particularly sensitive in relation to the CMS Cambridge International Education
programme.
CMS's own prospectus
identifies five Cambridge campuses in Lucknow, Aliganj Campus I, Golf City
Campus, Gomti Nagar Extension, Gomti Nagar Campus I and Rajajipuram Campus I.
The inspection reports
reveal that four of these five Cambridge campuses have serious lapses in
mandatory fire safety compliance. Urvashi says that this is something
devastatingly serious because Cambridge education is marketed as an
international standard educational programme. Parents paying substantially
higher fees for such education are entitled to expect that the buildings in
which their children study comply fully with every applicable fire and building
safety requirement.
The issue is therefore not
merely whether fire extinguishers or mock drills exist. The real issue is
whether every mandatory statutory requirement concerning fire prevention,
evacuation, access, exits, firefighting systems, occupancy, building safety and
valid approvals is continuously complied with.
The question of money
versus safety
Sharma has gone
considerably further in her criticism of the CMS management.
She has accused the
management, including its prominent leadership like Ms. Bharti Gandhi and Ms.
Geeta Gandhi Kingdon, of prioritising revenue generation and institutional
expansion over the safety interests of students. Sharma's contention raises an
important public-interest question.
When parents pay
substantial fees, particularly for premium international education, they are
not merely purchasing academic instruction. They are entrusting their children
to the institution for several hours every working day.
The responsibility of the
management therefore extends far beyond examination results, international
events, infrastructure and brand reputation.
No educational achievement
can compensate for the loss of a child's life in a preventable fire.
A disturbing contradiction
CMS has built a powerful
international reputation around education, global citizenship and student
welfare.
The school's official
website says that its mission is to create a better future for children and
that the institution seeks to provide education of the highest quality. CMS
also highlights its UNESCO recognition and Guinness World Record status.
Its own published material
states that safety committees operate at campuses and that an Environment
Health and Safety Officer is responsible for inspecting campuses and checking
implementation of safety norms.
Against this backdrop, fact
that multiple campuses have serious fire safety deficiencies create an obvious
accountability gap.
The alleged deficiencies
are genuine and must be rectified without delay.There can be no acceptable
middle ground when thousands of children are involved.
Urvashi says that the most
serious concern for her is that the CMS campus and Head Office located on the
road named after CMS founder, Late Jagdish Gandhi, have also failed to meet
mandatory fire safety norms.
Questions for political
leadership
The controversy also
raises questions extending beyond CMS itself.
CMS is one of Lucknow's
most visible educational institutions and its functions frequently attract
prominent public personalities, political leaders and influential members of
society.
Sharma argues that the
presence of political leaders at institutional functions should never be
interpreted as an endorsement of regulatory compliance.
The question she has
effectively placed before the political establishment is whether public
representatives attending prestigious institutional events also have a
responsibility to take notice when credible complaints concerning the safety of
children are placed before government authorities.
The issue transcends
political parties.
Whether a leader belongs
to the ruling party or the opposition, the safety of schoolchildren should be a
matter of public concern.
Where were the regulators
Perhaps the most
uncomfortable question concerns government authorities.
As Sharma's allegations
concerning multiple campuses are ultimately established, accountability cannot
stop with the school management.
Fire safety regulation,
building permissions, occupancy requirements and educational recognition
involve different governmental authorities and statutory mechanisms.
The obvious
public-interest question is how an institution operating numerous large
campuses in the state capital could allegedly continue with serious
deficiencies if those deficiencies existed for an extended period.
The responsibility of
regulatory agencies is not merely to respond after a tragedy.
Their fundamental
responsibility is prevention.
The Aliganj tragedy has
already demonstrated the terrible consequences that can follow when safety
risks are ignored, overlooked or inadequately addressed.
Why Sharma's campaign
matters
What distinguishes
Sharma's campaign is the personal risk involved in challenging an institution
of enormous public visibility and influence.
Taking on a major
educational organisation is rarely an easy task for an individual activist. It
can attract institutional resistance, criticism and social pressure.
Yet Sharma has continued
to pursue the matter through formal government grievance mechanisms.
Her approach is
significant because it shifts the debate from rhetoric to records.
Instead of merely asking
parents to be concerned, she has sought governmental scrutiny of the underlying
compliance position.
Her message to parents is
equally direct.
Do not rely solely on the
reputation of an institution.
Do not assume that a
famous school automatically means a completely compliant building.
Ask whether the campus
where your child studies possesses all mandatory fire and building safety
approvals and whether those approvals remain valid and applicable to the actual
structure and occupancy.
The larger lesson
The issue raised by
Urvashi Sharma ultimately goes beyond City Montessori School.
It concerns the
fundamental question of whether India's educational institutions can be
permitted to build enormous reputations while safety compliance remains a
matter left largely to paperwork and periodic inspection.
A school may possess
world-class teachers, excellent examination results, international affiliations
and prestigious awards.
But the most basic measure
of an educational institution is whether a child can enter its premises in the
morning and return home safely in the evening.
That is the standard
against which every school must ultimately be judged.
For Sharma, the campaign
is therefore not about CMS alone.
It is about forcing the
system to answer a much harder question before another tragedy occurs.
If a credible complaint
identifies a potential threat to the lives of children, should an activist
remain silent because the institution is powerful and prestigious, or should
she continue knocking on the doors of the administration until the alleged danger
is independently investigated.
Sharma has chosen the
second path.
Now the responsibility
rests with the authorities.
And ultimately, with CMS
management.
The public deserves to
know whether every campus is fully compliant, not merely whether the
institution has a distinguished name.
