यूपी : डिफेन्स कॉरिडोर में 1 साल में आईं 15 निजी कंपनियां 946.5 करोड़ रुपयों का निवेश कर पैदा करेंगी 3800 नए रोजगार - एक्टिविस्ट उर्वशी शर्मा का आरटीआई खुलासा.

लखनऊ…..13 मार्च 2021……शनिवार ………………

साल 2020 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित डिफेन्स एक्सपो के सफल आयोजन के बाद योगी आदित्यनाथ की अगुआई में चल रही भाजपा सरकार और सरकारी अमले द्वारा सूबे के डिफेन्स कॉरिडोर में पूंजी-निवेश और नव-रोजगार-सृजन कराने के लिए की गई मेहनत साल भर के भीतर ही रंग लाती नज़र आ रही है. योगीराज में सूबे को प्रगति के पथ पर अग्रसरित करने संबंधी यह खुलासा राजधानी लखनऊ के राजाजीपुरम क्षेत्र निवासी लब्धप्रतिष्ठित व्यवस्था परिवर्तक, समाजसेविका और आरटीआई एक्टिविस्ट उर्वशी शर्मा द्वारा बीते जनवरी महीने की 28 तारीख को भेजी गई एक आरटीआई अर्जी पर उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज़ औधोगिक विकास प्राधिकरण    ( यूपीडा ) के जनसूचना अधिकारी अरुण कुमार राय द्वारा बीती 08 मार्च को जारी किये गए उत्तर से हुआ है.

 

यूपीडा की डिफेन्स कॉरिडोर विंग के वरिष्ठ सलाहकार सेवानिवृत कर्नल के. एस. त्यागी के पत्र हवाले से अरुण कुमार राय ने एक्टिविस्ट उर्वशी को बताया है कि फरवरी 2020 में डिफेन्स एक्सपो के आयोजन के बाद वित्तीय वर्ष 2020-21 में अभी तक डिफेन्स कॉरिडोर के अंतर्गत कुल 15 निजी कंपनियों को भूमि का आबंटन कर दिया गया है जिनमें उद्योगों की स्थापना के बाद रुपया 946 करोड़ 50 लाख का निवेश और 3800 लोगों के लिए नए रोजगारों के सृजन की सम्भावना है.

 

त्यागी ने उर्वशी को यह भी बताया है कि डिफेन्स कॉरिडोर प्रोजेक्ट अपने शुरुआती दौर में है जिसके अंतर्गत भूमि अधिग्रहण एवं अवस्थापना का कार्य प्रगति पर है. त्यागी ने यह भी कहा है कि वास्तविक पूंजी निवेश उद्योगों की स्थापना पर ही संपन्न होंगे और उसी आधार पर वास्तविक रोजगार सृजित होंगे.

 

पारदर्शिता, जबाबदेही और मानवाधिकार संरक्षण के क्षेत्र में दशकों से काम कर रही नामचीन व्यवस्था परिवर्तक उर्वशी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 का अधिकांश समय कोरोना महामारी के चलते बर्बाद हो जाने के बाबजूद अपनी मेहनत के बल पर डिफेन्स कॉरिडोर प्रोजेक्ट का काम शुरू कराकर सूबे के विकास तथा युवाओं को रोजगार देने के अपने वादे पर खरी उतरती योगी सरकार को सार्वजानिक धन्यवाद ज्ञापित किया है और उम्मीद जताई है कि सरकार डिफेन्स एक्सपो 2020 के दौरान और उसके बाद हस्ताक्षरित एमओयू में से शत-प्रतिशत को वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक तक डिफेन्स कॉरिडोर प्रोजेक्ट के अंतर्गत धरातल पर शुरू करायेगी और इस तरह सूबे में लाखों करोड़ रुपयों का प्राइवेट पूंजी निवेश कराकर विकास की रफ्तार को गति देने के साथ-साथ सूबे के युवाओं को लाखों की संख्या में नए रोजगारों का तोहफा देने के लिए जोर-शोर से जमीनी कार्यवाही जारी रखेगी.